पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाबाट उनका छोराहरू सुरक्षित छैनन् : जनमोर्चा


काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भर्खरै जेलमुक्त भएका सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाबाट उनका छोराहरू समेत सुरक्षित नभएको बताएको छ ।

उनका दुई छोराहरूको संरक्षणलाई मुल विषय बनाई सर्वोच्च अदालतले उनको सजया घटाएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै जनमोर्चाले पत्नीको हत्याराबाट ति छोराहरूको संरक्षण नहुने धारणा व्यक्त गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जुन आधार देखाएर त्यो फैसला गरेको छ, त्यो सही छैन । जनमोर्चाले आइतबार जारी गरेको प्रेस स्टेटमेन्टमा लेखेको छ, ‘जहाँसम्म साना बालबालिकाको संरक्षणको कुरा छ, त्यस प्रकारका बर्बर हत्याराबाट बालबालिकाको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने नजिर अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ ।’

त्यो हत्याको घटना तत्काल आवेगमा आएर अप्रत्याशित रूपमा नभएको पनि जनमोर्चाले बताएको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त स्टेटमेनटमा लेखिएको छ, ‘त्यतिबेला नै घटनाको अनुसन्धान गर्दा घटना नियोजित रूपमा भएका तथ्यहरू प्राप्त भएका थिए ।’

अहिले रञ्जनाका रोराहरू ठूला भइसकेको बताउँदै जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतको फैसला सही नभएको बताएको छ । ‘त्यो फैसला भ्रष्टाचार वा अनुचित प्रभावका आधारमा भएको हुन सक्दछ’, स्टेटमेन्टमा भनिएको छ, ‘ त्यो निर्णय न्यायका मूल्य, मान्यता र नजीरका विरुद्ध छ । त्यो निर्णयको हामीले विरोध गर्दछौं ।’

विभिन्न संघ, संस्थाहरू र जनस्तरबाट भइरहेका विरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सरकारले त्यस मुद्दाको पुनरवलोकन गर्न निवेदन दिएकोमा स्वागत गरेको जनाएको छ ।

‘प्रायः न्यायपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशमा हुने नियुक्ति, तिनका निर्णय तथा कार्यहरूका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । त्यसले न्यायपालिकाको स्वस्थ, स्वच्छ र न्यायिक छवि बिग्रदै गएको छ’, जनमोर्चाले भनेको छ, ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र भरोसा पनि खत्तम हुँदै गएको छ ।’

ठूला दलहरूले उच्च निकायहरूका अधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने बेलामा तिनको योग्यता, क्षमता तथा इमान्दारिताको आधारमा नभई भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्दा यसप्रकारका काम कारबाही हुने गरेको जनमोर्चाको दाबी छ ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको तल्ला अदालतहरूमा छँदा नै राम्रो छवि नभएको जनमोर्चाको भनाइ छ । उनको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुने प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाईमा नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनी अयोग्य छन् भनी विरोध गरेको पनि पार्टीले स्मरण गराएको छ ।

हालै भएको फैसलाको प्रकृति र प्रवृत्तिका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने तथा न्यायको हत्या गर्ने भएकाले प्रधानन्याधीशलाई महाभियोग लगाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन पर्ने जनमोर्चाको माग छ ।
Previous Post Next Post