काठमाडौं ।
गोर्खा मुल थातथलो भएका बराम समुदायले ‘बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ मा प्रतिबद्धता नजनाए “नो भोट” को चेतावनी दिएको छ । नेपाल बराम संघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘नो भोट’ (मतदान नगर्ने) सम्मको निर्णय लिन सकिने बताएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा संघकी भद्रकुमारी बरामले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा संविधानको धारा ५६ (५) ले अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै समुदायले सो प्रावधान कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नभएको उल्लेख छ ।
उक्त संबैधानिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०७५ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत बेवास्ता गरिएको दाबी गरिएको छ । उक्त आदेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै गोरखाका वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेन थापा गाउँपालिकाको नाममा समेत जारी गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बराम समुदायको कुल जनसङ्ख्या ७ हजार ८ सय ५९ रहेको छ । मुख्यतः गोरखा जिल्लामा सघन बसोबास रहेको यो समुदाय आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको भए पनि भाषा र संस्कृतिका हिसाबले समृद्ध मानिन्छ । “हाम्रो पहिचान लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “संविधानले दिएको अधिकार र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुनु राज्यको प्रतिगामी सोचको परिणाम हो।”
वक्तव्यमा आइएलओ महासन्धि १६९ तथा यूएनड्रीपले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको समेत चर्चा गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्र कायम गर्न सक्ने कानुनी आधार दिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको समुदायको गुनासो छ ।
संघले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र २ का उम्मेदवारहरू तथा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मागप्रति लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । यदि उम्मेदवारहरूले यस विषयमा ऐक्यबद्धता नजनाए आगामी निर्वाचनमा बराम समुदायले “नो भोट” गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
दशकौँदेखि भएका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनमा बराम समुदायको समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको स्मरण गराउँदै अबको संघर्ष आफ्नै अस्तित्व, पहिचान र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि हुने समुदायले स्पष्ट पारेको छ ।
